पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 107 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग से संबंधित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सहरसा जिले से आए एक बुजुर्ग फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे खेत को कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और मुझसे 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। पैसा नहीं देने पर खेत में लगी फसल को उजाड़ देते हैं। थाने का लगातार चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अररिया जिले से आए एक युवक ने गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि मेरे पड़ोसी द्वारा मेरी निजी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत थाना में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं अररिया जिले से ही आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि को अधिग्रहित कर दबंगों द्वारा निजी रास्ता बना लिया गया है। इस संबंध में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई हैI मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। किशनगंज जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि उनकीनिजी भूमि का गलत चौहद्दी बताकर जमीन कब्जा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कटिहार जिले से आए एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि बासगीत पर्चे से प्राप्त जमीन पर पिछले 8 वर्षों से अब तक उन्हें कब्जा नहीं दिलाया गया है, जिससे पूरे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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