बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग में जंग छिड़ गई है. शिक्षा विभाग के पत्र के बाद बीपीएससी ने चेताते हुए कहा है कि आयोग आपके अधीन नहीं है. आगे से इस तरह का पत्र लिखने की धृष्टता न करें. बीपीएससी के सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्र में उन्हें यह जवाब दिया है बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को दिया जवाब I
बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रविभूषण ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को यह जवाब दिया है. जवाबी पत्र में कहा गया है कि आपके पत्र के जवाब में यह कहना है कि प्रमाणपत्रों का सत्यापन पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप दो स्तरों पर किया जाता रहा है. पहले आयोग के स्तर से जो परीक्षा फल के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जाता है और दूसरा विभाग के स्तर से जो सफल अभ्यर्थियों के नियोजन के समय किया जाता रहा है। दोनों काअपना-अपना औचित्य है. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
बिना अपने स्तर से सत्यापन कार्य के आयोग न ही कोई अनुशंसा भेजी जा सकती है और न ही कोई डोसियर. आयोग के इस सत्यापन कार्य में राज्य सरकारहमेशा सहयोग करती रही है. इसके लिए किस विभाग के किस पदाधिकारी / कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाए यह राज्य सरकार का विषय है। इस सम्बन्ध में कोई आपति अनुरोध राज्य सरकार से किया जाना चाहिए आयोग आपके नियंत्रण में नहीं.. आयोग के पत्र में आगे कहा गया है कि स्पष्ट रहे कि सत्यापन का यह कार्य आयोग की आतंरिक प्रक्रिया का मामला है .यह आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है।
यह स्पष्ट न हो तो संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों का अध्ययन कर लें. यह भी स्पष्ट रहे कि आयोग के आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगाना या इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक अनुचित और अस्वीकार्य है। आश्चर्य है कि विभाग इन सब प्रावधानों को जानते हुए भी बिना प्रमाण पत्रों के सत्यापन के ही आयोग से अनुशंसा की अपेक्षा कर रहा है बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को चेताते हुए कहा है कि भविष्य घृष्टता न करे I
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