शिक्षा अधिकार का अनुपालन : बात केवल शिक्षकों और पुस्तक के अभाव तक ही सीमित नहीं है। जिन संसाधनों की पूर्ति से किसी स्थान को विद्यालय कहा जा सकता है, उसमें बिहार में केवल 11.1% की ही पूर्ति हो पायी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह केवल 25.5% ही है। लेकिन मुख्य चर्चा से यह बात ग़ायब रहती है कि जब कोई स्थान विद्यालय होने की कसौटी पर ही खड़ा नहीं उतरता है तो वहाँ होने वाली शैक्षिक गतिविधियाँ कितनी हो पाती होगी और कितनी उत्पादक होती होगी?
चूँकि यह प्रश्न राज्य के द्वारा किए जाने वाले व्यय से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को राज्य के द्वारा की जाने वाली चर्चा के केंद्र में कभी नहीं लाया जाता है। नीचे लोकसभा के प्रश्नोत्तर की कॉपी है, जिसमें मंत्री ने शिक्षा अधिकार के मानकों के अनुरूप संरचनात्मक वास्तविकता से संबंधित जवाब दिया था I
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