बिहार के सुशासन राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना चढ़ावे के आम आदमी का कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार और अफसरशाही के बीच जनता पिस रही है। हर विभाग में सरकारी कर्मी गलत काम कर रहे हैं, फिर भी किसी की क्या मजाल जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग ले। अगर किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग भी ली तो उसकी खैर नहीं। सरकारी सिस्टम में फैली गड़बड़ी की अगर किसी ने जानकारी मांगी तो उल्टे उसे ही फंसाने की साजिश रची जाती है.इतना ही नहीं आरटीआई कार्यकर्ता की जान खतरे में पड़ जाती है।
बिहार में 2006 से लेकर अब तक 22 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। जबकि 1 हजार से अधिक लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किये गये हैं. बिहार सरकार बार-बार डीजीपी से लेकर विभागों के सचिव को पत्र भेज आगाह कर रही है. इसके बाद भी आरटीआई कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसवाने का काम जारी है. भ्रष्ट अधिकारी पर्दे के पीछे से यह खेल खेलते हैं. एक बार फिर से नीतीश सरकार ने डीजीपी,डीएम,एसपी को पत्र भेज कर कहा है कि सूचना मांगने वालों को प्रताड़ित करने की कोशिश बंद हो। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के बाद अन्य विभागों की तरफ से अपने अधिकारियों अनुपालन सुनिश्चित करने को मांग की है।
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