मधुबनी
जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में डीडीसी ने वर्चुअल माध्यम से आपदा सहित विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं एवं वि कास कार्यो का किया समीक्षा। खाद की उपलब्धता,कालाबाजारी, पंचायत सरकार भवन का निर्माण,बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण आदि का समीक्षा कर दिए कई निर्देश।
सार्वजनिक जल स्रोतों यथा तालाबो,कुआँ आदि को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करवाने का दिया निर्देश। डीएम अरविन्द कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में डीडीसी विशाल कुमार ने कल देर शाम में जिला स्तरीय पदाधिकारियो,अभियंताओं एवम सभी बीडीओ,सीओ एसडीओ आदि के साथ वर्चुअल माध्यम से सप्ताहिक बैठक कर ,खाद की उपलब्धता, खाद की कालाबाजारी पर नजर ,पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि उपलब्धता एवं निर्माण, बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण ,एसडीआरएफ के लिए स्थायी आवासन स्थल एवं प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण,कृषि फीडर से किसानों को बिजली की उपलब्धता, नल-जल योजना,लंबित डीसी बिल आदि को लेकर संबधित पदाधिकारियो से एक एक कर विस्तार से समीक्षा किया एवम कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने सभी सीओ, एसडीओ सहित वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया की खाद की उपलब्धता एवं कालाबाजारी पर नजर बनाए रखे।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश के अलोक में प्रत्येक बुधवार एवं गुरुवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान खाद की उपलब्धता एवं कालाबाजारी को लेकर किसानों से मिलकर फीड बैक ले। खाद की दुकानों का औचक जाँच करें। उन्होंने नलकूप विभाग के अभियंता को भी निर्देश दिया कि विधुत दोष से बंद पड़े नलकुपो को कार्यपालक अभियंता विधुत से समन्वय कर अविलंब चालू करवाएं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर रख रहे है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर खाद की कालाबाजारी नही होनी चाहिये।खाद की जमाखोरी एवम कालाबाजारी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने विधुत विभाग को कृषि फीडर से नियमित रूप से कम से कम 16 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बुधवार को पंचायतो की होने वाली जांच में नल जल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे,साथ ही यह हार हाल में सुनिश्चित करे कि जलापूर्ति नियमित रूप से होनी चाहिये। उन्होंने पंचायतों के वार्डो में सोलर लाइट लगाने की योजना को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रो में बनने वाले उपस्वास्थ्य केंद्र एवम हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर भी समीक्षा किया एवम सभी सीओ को अविलम्ब भूमि उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया ताकि जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सके।
उन्होंने सभी सीओ को जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक जल स्रोतों यथा तालाबो,कुआँ आदि को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करवाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जबाबदेही कर करवाई की जाएगी,साथ ही अब वेतन भी स्थगित होगा एवम उनके विरुद्ध विभागीय करवाई को लेकर सबंधित विभाग को पत्र भी भेजा जाएगा। बेनीपट्टी अंचल अधिकारी एवम बीडीओ कार्यालय में सबसे अधिक डीसी बिल लंबित पाया गया। डीडीसी ने कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि जून के पहले हर हाल में स्थायी बाढ़ स्थल का निर्माण करवा लें,ताकि बाढ़ आपदा की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। गौरतलब हो कि जिले में आठ स्थायी बाढ़ स्थल का निर्माण किया जा रहा है,जिसमे तीन का कार्य पूर्ण हो चुका है।
उक्त बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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